नेवा: जागरण मन्च जापानद्वारा जापान भ्रमणमा आउनु भएका वरिस्थ नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण
कृष्ण बदन जोशी ,तोकियो ,ने स ११२९ मार्च २८
नेपाली जन प्रगतिशिल मोर्चा जापानको दोस्रो अधिबेसन र जन संपर्क समिती जापानको तेस्रो अधिबेसनको लागि जापान भ्रमणमा आउनु भएका एकिक्रित माओवादीका सचिवालय सदस्य तथा संगठन बिभाग प्रमुख मोहन बैद्य (किरण ),बिदेश बिभाग प्रमुख सिपी गजुरेल (गौरव ),जनसेना इन्चार्ज वर्शामान पुन (अनन्त ) त्यसतै नेपाली काङ्रेसका उप सभापति तथा पुर्व उप प्रधानमन्त्री राम चन्द्र पौडेल ,केन्द्रिय सद्स्य डा प्रकाश शरण महत ,केन्द्रिय सदस्य तथा सभासद अर्जुन जोशी ,सभासद मोहन पाण्डेको सम्मानमा आइतवार तोकियोमा एन आर एन जापान ,नेपाल जनजाती महासंघ जापान र शान्ती तथा लोकतान्त्रिक नेपाल मन्च जापान को संयुक्त आयोजनामा दिवा भोज सहितको
‘सन्बिधान निर्माणका सन्दर्भमा जातियता ,क्षेत्रियता र संघियताका सवाल बिषयक ‘ अन्तरकृया कार्यक्रम नेवारी कास्थ कलाले भरिएको हामा मात्सुच्यो स्थित मन्दीर रेस्तुरेन्टको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ /
उक्त कार्यक्रममा नेवा: जागरण मन्च जापानका अद्यक्ष सुनिल कुमार शाक्यले जातिय थिचो मिचो को अन्त्य ,जनजातीहरुको वास्तबिक चाहना ,लोक सेवा आयोग शिक्षा सेवा आयोग जस्ता निकायहरुको परिक्षा आ आफ्नो मात्रीभाषाको माध्यमबाट पनि दिन पाउने ब्यवस्था ,
नेवारहरुको भुभाग काठमन्दौ उपत्यका लगायत यस सँग जोडीएको नेवार वस्ती र क्षेत्रलाई नेवा: स्वायत्त राज्य घोषणा गरिनु पर्ने र नेपाल सन्बतलाई छिटो भन्दा छिटो ब्यवहारमा लागु गर्नु पर्ने भन्ने माग राखी सम्पूर्ण वरिस्थ नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ /
साथै उक्त पत्रको एक एक प्रती जापान स्थित नेपाल राजदुताबसका महामहिम राजादुत डा गणेश योन्जन तामाङ, गैर आवासिय संगठन जापानका अध्यक्ष भबन भट्त ,गैरवासिय संगठनका उपाध्यक्ष देवमान हिराचन तथा बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बुझाईएको थियो /
सो दिन तोकियो माराथुनमा भाग लिन आउनु भएका वरिस्थ अन्तरराष्ट्रिय माराथुन खेलाडीहरु राम कृष्ण महर्जन र दिपक रन्जितको पनि उपस्थिती थियो /
ज्ञापन पत्रको बिस्त्रित बिवरण यस प्रकार छ /
ज्ञापन पत्र
विषयः संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मातृभाषाहरुको सुनिश्चिता तथा स्वायत्त राज्य सम्बन्धी ज्ञापन पत्र
महोदय,
श्रीमानलाई अवगतै होला नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा रहेका भूमीपति आदिवासी नेवारहरु यतिवेला नयाँ संविधानमा जातिय आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।सोही आवाज र नेवार जनजातिहरुको भावनालाई कदर गर्दै नेवार स्वयत्त राज्य संयुक्त संघ्रर्ष समिति समेत गठन गरी गत माघ ३ गते वृहत रुपमा –याली प्रदर्शन गरेर संविधान सभा भवनमा गई संविधन मस्यौदा समितिका सदस्य निलाम्वर आचार्यलाई नेवारहरुको भूभागमा नेवा: स्वयत्त राज्य घोषणा हुनुपर्छ भन्ने अवधाराणा पत्र समेत वुझाइसकिएको छ । यसरी नेपालमा रहेका नेवार लगायत अन्य जनजातिहरु अहिले आफ्नो हक अधिकारको लागि जागृत भइरहेका छन् । निश्चित रुपमा हामीलाई लाग्छ नयाँ नेपाल वनाउनको लागि जनजातिहरुको जागरणले ठूलो मद्दत पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र विविध जाति र भाषा भएको देश हो । तयर्थ जवसम्म सम्पूर्ण जाति र भाषाका नागरिकहरुलाई समेटेरै राष्ट्रलाई अगाडि वढाउन सकिदैन तवसम्म वास्तविक रुपमा नयाँ नेपाल वन्नै सक्दैन यहि भावनालाई गिकार गर्दै गठन गरेको संघर्ष समिति नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेवा देय दवु, नेवा मुक्ति मंका दवु, नेवा देय गुठि नेपाल मण्डल, नेपा न्हयलुवा, नेपा: राष्ट्रिय पार्टी र नेवा जागरण मञ्च अहिले नेवा स्वायत्त राज्य स्थापना गर्नको लागि संघर्षरत रहेको छ ।
श्रीमानलाई अवगत गराउन चाहान्छु, हामी नेपालमना रहेका नेवा जागरण मञ्चको विदेश शाखा नेवा जागरण जापान गठन गरेर जापानमा रहेका नेवारहरुलाई संगठित गरी नेपालको विकास देखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा आवद्द गराउन क्रियाशील रहेका छौ । यस अर्थमा स्वभाविक रुपमा नेवा जागरण मञ्चको शाखाको हैसियतले हामी पनि तपाँइ समक्ष नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा नेवारहररुको भूभाग काठमाण्डौ उपत्यका लगायत यससँग जोडिएको नेवार वस्ति र क्षेत्रहरुलाई नेवा स्वयत्त राज्य घोषणा गरिनु पर्छ भन्ने माग राख्दछौं । साथै अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको जातिय थिचोमिचोको अन्त्य गर्नको निमित्त नयाँ संविधानले ठूलो भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दै नेकपा एकिकृत माओवादीको नेतृत्व गरेको सरकारले जनजातिहरुको वास्तविक चाहना र भावनालाई वुझ्नेछ, जातिय स्वायत्त राज्य दिइने छ भन्ने विश्वास हामी जापानमा रहेका सम्पूर्ण नेवारहरुले राखेका छौं ।
नेपालको राष्ट्रिय संपदाको रुपमा रहेको विभिन्न समुदायका भाषाको विकासक्रम बि. स. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात मात्र शुरु भएको हो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना पछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ ले सर्वप्रथम नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा संबोधन गरी तदानुसार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन तथा विकास गर्ने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । साथै संविधानमा मातृभाषामै प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यसै क्रममा २०५० साल ज्येष्ठ १४ गते राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाब आयोग र २०५४ सालमा जनजाति विकास समिति पनि गठन गरी सुझाब तथा प्रतिवेदन तयार गर्न लगाईएको थियो । तर यी समिति तथा आयोगहरुले पेश गरेका सुझाबहरुलाई सरकारले केही वास्ता गरेको देखिदैन ।
आज देश महान जनअन्दोलनको उपलब्धी अनुरुप सम्पूर्ण भेदभावहरुको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १ धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बिशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा राष्ट्र हो भनी राष्ट्रको] परिभाषा गरिएको छ भने संविधानको धारा ५ को उपधारा १ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन भनेर सबैलाई समान दर्जा दिएको छ भने उपधारा २ ले स्थानीय निकायमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र उक्त भाषाको अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको भाग ३ धारा १३ उपधारा २ ले कुनैपनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, भाषा वा आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ भने धारा १७ उपधारा २ ले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपिको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १७ उपधारा १ मा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै यी सबै व्यवस्थाहरु भएतापनि राज्यले व्यवहारमा यसको विल्कुलै पालन गरेको देखिन्दैन । साथै हालको बजेटमा मातृभाषाको विकासको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नआएकोले सम्पूर्ण मातृभाषी समुदायहरुको त्यसमा आपित्त जनाउँदै नयाँ नेपालको पूर्व सन्ध्यामा फेरी संघर्षमा उत्रन नपरोस भनी निम्न मागहरु सहित संबन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
मागहरु
१. राज्यको पुन संचालनमा भाषालाई पनि आधार मानियोस् ।
२. मातृभाषालाई प्राथमिक तह देखि शिक्षाको माध्यमको रुपमा विकास गर्नको लागि सम्वन्धित निकायद्वारा आवश्यक पहल तत्कालै शुरु गरियोस् ।
३. खस जातिको भाषालाई नेपाली भाषा भनिय झै नेपालका सबै जातिको मातृ भाषालाई पनि नेपाली भाषामै वर्गिकरण गरियोस् । हाल खस जातिको भाषालाई मात्रै नेपाली भाषा र नेपालको अरु जातिका भाषालाई गैर नेपाली भाषा भन्ने गरिएको विभेदपूर्ण छ ।
४. शिक्षण विषयको रुपमा हाल पूर्णाङ्क १०० को खस नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएका सबै ठाउमा पूर्णाङ्क ५० अंकको खस नेपाली भाषा र ५० अंकको कुनै एक मातृ भाषापनि पढाउने व्यवश्था अविलम्व लागु गरियोस् ।मातृभाषाको विकल्पमा गणित लेखा आदि विषय पठनपाठनमा राखिएको हालको व्यवश्थालाई हटाएर भाषाको विकल्पमा भाषा नै राखियोस ।
५. खस नेपाली भाषालाई जस्तै अरु मातृभाषाहरुको पठनपाठनको लागि पनि शिक्षक दरवन्दिको व्यवश्था अविलम्व लागु गरियोस् ।
६. प्रमाणपत्र तह १०जोड२ तहमा पठन पाठन गराउनका निमित्त पुर्वादार तयार भइसकेका मातृ भाषाहरुको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार परी पढाई अविलम्व आरम्भ गरियोस ।
७. लोपोन्मुख मातृभाषाहरुको संरक्षण सम्वर्धन तथा अभिलेखिकरण गर्न अन्य प्रतिष्ठान जस्तै केन्द्रिय र स्थानिय स्तरको भाषा भाषा प्रतिष्ठान अविलम्व गठन गरियोस साथै प्रशासन शिक्षा संचार आदिमा मातृ भाषाको प्रयोग अध्यन अनुसन्धानलाई नियमित गरियोस ।
८. नेपालको भाषिक विविधता बारे सही तथ्यांक समाज भाषा विज्ञान अध्यन (social linguistic study), शव्दकोशिय तथा व्याकरणिय अध्यन लगायत राष्ट्रको सम्पदाको रुपमा रहेको सम्पूर्ण भाषाहरुको तत्कालिन अवश्थाको अद्यन गराई विकास संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना वनाउन नेपालको समग्र भाषिक सर्वेक्षण अत्यावश्यक भएको तथ्य स्वीकार गरी राष्ट्रिय योजनाआयोगबाट गट आर्थिक बर्षमा स्वीकृत भई विनियोजनमा सकमेक उल्लेख भएको तर त्यस शिर्षकमा कत्तिपनि वजेट नछुट्याइएको सो गल्तिलाई तुरुन्त सच्चाई कम्तिमा पनि रु पाँच करोडको वजेट विनियोजन गरियोस ।
९. सबै मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरु राज्यद्वारा समानरुपमाप्रकाशन तथा वितरणको व्यवश्था गरियोस, उक्त पाठ्यपुस्तकहरु एउटा निश्चित स्तरियता कायम गरेर सम्वन्धित समुदायलाई नै छापेर वितरण गर्ऩे जिम्मा दिइयोस ।
१०. लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग जस्ता निकायहरुको परिक्षा आआफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट पनि दिन पाउने व्यवश्था गरियोस् ।
११. औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा देवनागरिक लिपिमा मात्र सिमित नराखी नेपालमा प्रचलित अन्य लिपिहरुमा पनि दिने व्यवश्था गरियोस ।
१२. संवैधानिक व्यवश्था अनुरुप मातृभाषाहरुलाई स्थानिय निकायहरुमा सरकारी कामकाजको भाषा वनाउन तत्काल कदम चालियोस ।
१३. शिक्षाका सबै निकायहरु जस्तै शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उच्च माध्यामिक परिषद, त्रिभुवन विश्व विद्यालय आदिमा मातृभाषा सम्वन्धी काम गर्ने छुट्टै विभागहरु राखि उक्त विभागमा संवन्धित मातृभाषा बोल्न र लेख्न सक्ने कर्मचारीको व्यवश्था गरियोस ।
१४. राष्ट्रिय स्तरका सबै संचार माध्यमहरुमा देशका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला आदिको प्रचार प्रसार गर्नको लागि ,म्वन्धित मातृभाषाका सम्पादक र अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ती गरियोस ।
१५. देशका सबै मातृभाषाको अध्यन अध्यापनलाई वढी शैक्षिक र व्यवसायिक वनाउन भाषा विज्ञान केन्द्रिय विभाग, सिनास, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान आदिमा सम्वन्धित भाषा विदहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
१६. सबै मातृभाषाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक जगमा लैजानको लागि वहुभाषिक विश्वविद्यालयको तत्कालै स्थापना गरियोस ।
१७. देशका सबै मातृभाषाहरुलाई समान स्थानमा राख्ने निति अनुसार साझा प्रकाशन तथा सरकारी निकायहरुबाट सबै मातृभाषाहरुमा पनि साहित्यका साथै अनुसन्धनाक्मक कृतिहरुको प्रकाशन गर्ने व्यवश्था गरियोस ।
साथै नेपाल सम्बतलाई ब्यबहारमा लागु गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान यथासिघ्र सम्पन्न गराई आवश्यक नियम कानूनहरु तर्जुमा गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछौ ।
नेवा: जागरण मञ्च
प्रमुख
सुनिल कुमार शाक्य
