किरण पाण्डे मातृभूमिको मायाः चौथो विश्व सम्मेलनका लागि स्वदेशमा भेला भएका गैरआवासीय नेपाली।

यस्तै विचारलाई आत्मसात् गर्दै विश्वभरका नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेर शान्त र समृद्ध नेपालको सपना देख्ने प्रवासी नेपालीहरू पुनः एकपटक मातृभूमिमा भेला भए। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चौथो सम्मेलनका लागि असोजको अन्तिम साता राजधानीमा भएको यो जमघट देशको मुहार फेर्ने अभियानमा केन्द्रित थियो।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले एक भएर नेपालको लागि केही गर्ने अठोटका साथ ६ वर्षअघि शुरु भएको एनआरएन अभियान ५५ राष्ट्रमा विस्तार भएको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एनआरएनए अहिले समृद्ध नेपाल बनाउन यिनै प्रवासी नेपालीलाई एकजुट गर्ने संस्थागत अभियानमा जुटेको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको कानूनी परिभाषा, परिचयपत्र र लगानीलाई विदेशी लगानीसरह मान्यताको माग राख्दै आएको यो संस्थाले सरकारी सद्भाव र सहयोग पनि पाउन थालेको छ। उनीहरूले नेपालप्रति अपनत्वको भावना पुस्तौं-पुस्तासम्म ज्यूँदो राख्न अघि सारेको दोहोरो नागरिकताको मागमा समेत प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सहमत भइसकेका छन्। अब बन्ने नयाँ संविधानमा यो मागलाई सम्बोधन हुने कुरामा गैरआवासीय नेपालीहरू विश्वस्त देखिएका छन्।

यसबीचमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी भएको छ, जसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालमा घरजग्गा खरिद गर्न, ब्याङ्क खाता राख्न तथा लगानी गरेर त्यसको लाभ विदेश लैजान पाउने अधिकार दिएको छ। पहिले एनआरएनका मागमा औंला ठड्याउनेहरू पनि उनीहरूको नेपालप्रतिको लगाव र केही गरौं भन्ने चाहना, विकास निर्माणमा संलग्नता र समर्पण देखेर सकारात्मक बन्न थालेका छन्।

प्रवासी नेपालीहरूबाट ब्याङ्किङ, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्रिन थालिसकेको छ। प्रवासी नेपालीहरूले रु.२० अर्बभन्दा बढीको लगानी गरिसकेका छन्। सामाजिक सेवामा समेत प्रशस्त योगदान हुनथालेको छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो गाउँ-ठाउँमा पुलपुलेसा, मठ-मन्दिर, सडक, विद्यालय भवन, अनाथालय तथा वृद्धाश्रम निर्माण गरेका छन्। डा. उपेन्द्र महतोको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा किरियापुत्री भवन र सिरहामा निर्माणाधीन परोपकार अस्पताल, संघको पहलमा चितवन देवघाटमा वृद्धाश्रम स्थापना, सर्लाहीमा दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति र नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेसनलाई सहयोग, रूसका केही नेपालीहरूद्वारा फर्पिङको आर्यतारा र सिन्धुपाल्चोकको समता स्कूललाई सहयोग आदि यसका उदाहरण हुन्। हङकङमा रहेका नेपालीहरूले धरानमा घण्टाघर निर्माण गरेर शहरको मुहार फेरिदिएका छन्। हेल्प नेपाल नामक सामाजिक संस्थामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरूकै सहयोगमा रु.३ करोडको खर्चमा विभिन्न जिल्लामा विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, इ-लाइब्रेरी स्थापना भएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा इण्टरनेट सेवा पुर्‍याउने महावीर पुनको मासिक एक डलर अभियानमा पनि उत्तिकै सहयोग जुटिरहेको छ।

दैवीविपत्तिमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको सहयोग रहँदै आएको छ। एनआरएनएले २०६४ मा बाढीपीडितको सहयोगार्थ रु.७० लाखभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो। २०६५ मा सुनसरीका बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा करिब रु.१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो। हालै जाजरकोटका केही हैजाग्रस्त क्षेत्रमा एनआरएनकै सक्रियतामा मेडिकेयर हस्पिटलका चिकित्सकको टोलीले उपचार र औषधि वितरण गरेको थियो।

गैरआवासीय नेपालीहरू अब सामूहिक लगानीका माध्यमबाट देशमा द्रूत विकास गर्न चाहन्छन्। एनआरएनएको स्थापनापछि लगातार ६ वर्ष अध्यक्षको रूपमा यस अभियानलाई अघि बढाएका डा. उपेन्द्र महतो व्यक्तिगत रूपमा लगानी हुन शुरु भइसके पनि विकासको गति तीब्र पार्न सामूहिक र बृहत् लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

कछुवा गतिमा सरकार
राज्य द्वन्द्वमा फँसेका बेला पनि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स सञ्जीवनी बनेको थियो। अहिले पनि यसरी भित्रिने वार्षिक रु.२ खर्बले अर्थतन्त्रमा ठूलै हिस्सा गटिरहेको छ। तर, सरकारले न विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको सही मूल्याङ्कन र उपयोग गरेको छ, न गैरआवासीय नेपालीहरूको देश विकासको चाहनामा तदारुकताका साथ आफूलाई अघि बढाउन सकेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटबाट विदेशी कामदारको कमाइलाई बचतपत्रमार्फत देश विकासका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामूहिक लगानीका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना त ल्यायो तर यसको कार्यान्वयन भने सुस्त छ। सरकारको योजना बनाउने, घोषणा गर्ने र त्यसै छाडिदिने चलनले गर्दा यसले तीब्रता पाउन सकेको छैन। बचतपत्रबारे विदेशमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली कामदारले सुनेका पनि छैनन्।

सेवामा लगानीः देवघाट वृद्धाश्रम ।

एनआरएनएका प्रवक्ता डा. जुगल भुर्तेल सरकारले चाहेमा एनआरएनले ५५ देशमा बचतपत्रका बारेमा प्रचार गर्ने र चेतना जगाउने काम गर्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विश्वभरका नेपालीको यो सञ्जाललाई प्रयोग गरेर सरकारले सामूहिक लगानी भित्र्याउन सक्रियता देखास्। हामी त आफैँ नेपालमा केही गर्न आइरहेका छौँ।” सरकारले चाहेमा दूतावास नभएका कतिपय देशहरूमा एनआरएनको सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्छ। अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई हेर्ने कुनै निकाय समेत नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो जिम्मेवारी तोकिनुलाई राम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन-नियमावली ल्याउन ६-६ वर्ष लगाउने सरकारको कछुवा तालले समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने हो? महतो आशावादी छन्। भन्छन्, “सधैँ यस्तो सोचेर बस्ने हो भने केही गर्न सक्दैनौं, सरकारलाई घच्घच्याउँदै सामूहिक रूपमा अघिबढे केही गर्न सक्छौं।”

चौथो सम्मेलनको सन्देश
एनआरएनको चौथो सम्मेलन नेपालको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सामूहिक लगानीका सम्भावना पहिल्याउँदै सम्पन्न भएको छ। शान्त र समृद्ध नेपाल―हाम्रो साझ्ा सपना भन्ने मूल सन्देशसहित २७-२९ असोजमा राजधानीमा सम्पन्न सम्मेलनमा ५२ देशका ६०० प्रतिनिधि सहभागी थिए।

सम्मेलन वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन चालिनुपर्ने कदम, नेपाललाई द्रूततर प्रगतिको पथमा लैजान आवश्यक नीतिगत एवं प्रक्रियागत आवश्यकता, गैरआवासीय नेपाली संघको वैधानिकता एवं वित्तीय सुदृढीकरणका सम्भावना, नयाँ संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहितको सुरक्षा, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐननियममा सुधारलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो। सम्मेलनको उपलब्धिस्वरुप नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरू कसरी साझ्ेदार बन्न सक्छन् भन्ने कुराको मार्गचित्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

देश बाहिर बसेर विभिन्न पेशा, व्यवसायमा आबद्ध नेपालीहरूबाट उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, पूँजी र सीप नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले ६ वर्षदेखि हरेक दुई-दुई वर्षमा यो सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ। सम्मेलनका विभिन्न १० सत्रमा वैदेशिक रोजगारी, आप्रवास, रेमिट्यान्स, यसका चुनौती तथा असर, आर्थिक कूटनीतिमा गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदान, आगामी संविधान निर्माण तथा यसमा एनआरएनहरूको हकहित संरक्षण, नेपालमा लगानी तथा अवसर जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनुका साथै तिनमाथि छलफल भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, कला संस्कृति, भाषा साहित्य, सञ्चारलगायतका विषयमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भए। उद्घाटनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र समापनमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्य पाएको सम्मेलन उपलब्धिमूलक रहेको ठानिएको छ।

सामूहिक लगानीको तयारीमा छौं

डा. उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ

आफ्नो ६ वर्षको कार्यकालमा एनआरएनप्रति नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ?
६ वर्षअघि यो अभियान शुरु हुँदा सरकारले गैरआवासीय नेपाली कति छन्, के चाहन्छन्, के गर्छन् भन्ने चासो दिएको थियो। दोस्रो सम्मेलनदेखि सरकारको ठूलो सद्भाव, सहानुभूति र सहयोग पाएर अभियानलाई अघि बढाउन सघाउ पुग्यो। नेपालमा छोटो समयमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएकाले पनि होला, सरकार र राजनीतिक दलहरू सबैले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरिसकेका कुरा पनि व्यावहारिक तथा कानूनी रूपमा आउन धेरै समय लाग्ने गरेको छ।

एनआरएन अभियानलाई यो अवस्थामा ल्याउन कत्तिको सहज/कठिन भयो?
शुरुमा विदेशमा नेपाली भएका ठाउँमा जातीय, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संघ-संस्था भएकाले गैरआवासीय नेपाली संघलाई स्थापित गर्नु ठूलै चुनौती थियो, जुन हामीले छोटो समयमै पूरा गर्‍यौं। अर्को चुनौती थियो― विदेशमा मोजमस्ती गरेर बसिरहेकाहरू नेपाली होइनन्, नेपालमा आफ्नो भाग र सुविधा खोज्न आएका हुन् भन्ने शङ्का-उपशङ्का। यो पनि नेपाली मिडिया, समाजसँगको छलफलबाट निवारण भयो।

लगानीबारे सरकारसँगको मतभेद सुल्झियो?
गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई विदेशी लगानीसरह मान्यताको कुरा सरकारले भर्खरै ऐन-नियममा पारेर आशा जगाएको छ। देशमा शान्तिसुरक्षाको बहाली र कानून व्यवस्था कार्यान्वयनपछि लगानी बढ्नु स्वाभाविक हो, तर नेपाल बुझ्ेका, नेपालको माया भएकाहरूले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका बेला लगानी गर्नुपर्छ। मौका छोपेर बस्ने त विदेशीहरूले हो। व्यक्तिगत लगानी शुरु भइसकेको छ, अब विकासको गति द्रूत बनाउन सामूहिक लगानीको तयारी पनि भइसकेको छ। हिजोसम्म विदेशमा बसेका नेपालीहरू नेपाल खत्तम भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो, अशान्ति भो, यहाँ केही हुँदैन भन्ने गर्दथे; आज हामी सक्षम छौं, सामूहिक रूपमा अघि बढेर संवृद्ध नेपाल बनाउँछौं भन्न थालेका छन्।

राज्यबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सको सही मूल्याङ्कन भएजस्तो लाग्छ?
राज्य यति धेरै समस्यामा अल्झ्िरहेको छ, यस्ता कुराबारे शायद सोच्ने, हेर्ने फुर्सदै छैन। राज्यले मूल्याङ्कन गरिदिएन भनेर चित्त दुःखाउने बेला पनि यो होइन। बरु, जुन रेमिट्यान्समा हामी बाँचिरहेका छौं। त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामूहिक लगानीका कार्यक्रम अघि बढाउनेतर्फ सरकार सचेत र चिन्तित हुनुपर्छ। यहीँ लगानीका क्षेत्र स्थापित भए विदेशमा बसेर नेपालीहरूले आर्जन गरेको सीप र क्षमता समेत लगाउने वातावरण बन्छ।

दोहोरो नागरिकताको सट्टा सरकारले गरेको विशेष परिचयपत्रको मात्रै व्यवस्थाले चित्त बुझ्ोको छ?
परिचयपत्रलाई पनि हामीले दोहोरो नागरिकतामा पुग्ने कदमकै रूपमा लिएका छौं। यसबाट पनि नेपालीलाई १० वर्ष भिसा नलाग्ने भएको छ। घरजग्गा राख्न केही सीमित गरिए पनि केही नहुनुभन्दा त राम्रै हो। दोहोरो नागरिकताको कुरामा पनि नेपाली नागरिकतासरह नै हो कि भन्ने अस्पष्टता थियो। तर हामीले मागेको नागरिकताले दिने बाँचुञ्जेल नेपाली हुँ भन्ने प्रमाण, नेपालमा बिना भिसा आउन र घरजग्गा राख्न पाउने अधिकार मात्र हो; राजनीतिक दल खोल्ने, चुनाव लड्ने र कुनै सरकारी पदमा बस्ने अधिकार होइन। यो स्पष्ट भइसकेपछि सैद्धान्तिक रूपमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले सहमति जनाइसके पनि ठोस निर्णय भएको छैन। नयाँ संविधानमा दोहोरो नागरिकताको अधिकार समेटिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आज विदेशमा बसेको पहिलो पुस्तालाई देशले नेपालीको पहिचान दियो भने उसले आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यही भावनामा हुर्काउँछ।

नयाँ अध्यक्षमा हिराचन

चौथो विश्व सम्मेलनले आगामी कार्यकालको लागि गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा संघका संस्थापक सदस्य एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष देवमान हिराचनलाई सर्वसम्मतिबाट चयन गरेको छ। अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका जर्मनीका रामप्रताप थापा र लेसोथोका भीम उदास लामो छलफल र बहसपछि मात्र हिराचनलाई समर्थन गर्न तयार भएका थिए।

अध्यक्षको चयनलाई सर्वसम्मत भनिए पनि सम्मेलनको अन्तिम घडीसम्म नेतृत्वका लागि भएको रस्साकस्सीले संघभित्र मानसिक विभाजन भने पैदा गरिसकेको छ। जस-जसले उम्मेदवारी छोडे ती निष्त्रि्कय हुनसक्ने सम्भावना बढी भएकोले यो हिराचनलाई मात्र नभई उनका लागि सहमति जुटाउन कसरत गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको लागि पनि चुनौती हो। ३० वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका जेम्स व्यापारी देवमान हिराचनले एनआरएनको माध्यमबाट विदेशको लगानी ल्याउने र नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा बजारीकरण गर्न सकिने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्।

By Himal